योजना नौ क्षेत्रीय निकायों का निर्माण करेगी। ये योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और जल कंपनियों को जवाबदेह ठहराने का काम करेंगे। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र की क्षेत्रीय निगरानी को मजबूत करना है.