छोटी परिषदों को बड़ी प्राधिकरणों में विलय करने की योजनाएँ कई क्षेत्रों में रुकी या वापस ले ली गई हैं। यह विराम स्थानीय सरकार सुधार के लिए एक व्यापक प्रयास को रोकता है और कई विलय प्रस्तावों को प्रभावित करता है.