विपक्षियों का कहना है कि EU सदस्यता वार्ता को फिर से शुरू करने से आइसलैंड की मछली पकड़ने, कृषि और अन्य शीर्ष प्राथमिकताओं पर नियंत्रण कमजोर होगा। वे तर्क करते हैं कि इन क्षेत्रों में नीतियों को राष्ट्रीय संप्रभुता द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए, न कि ब्लॉक को निगरानी सौंपकर। यह रुख घरेलू चिंता को दर्शाता है कि EU के नियम महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं.