प्रधान मंत्री कहते हैं कि सैकड़ों और अपराधी जेल में रहेंगे। वह कहते हैं कि योजना के लिए जटिल परिवर्तनों की आवश्यकता है। लेख में लागत और व्यवहार्यता के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं.