सरकार के जलवायु सलाहकारों का कहना है कि वर्तमान जलवायु नीतियों के तहत इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वे संकेत देते हैं कि एयरलाइंस को इसे आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ उड़ान की लागत वहन करनी होगी। किसी भी निर्णय से पहले नीति में बदलाव की आवश्यकता होगी.